सूरजपुर/छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 7 जुलाई 2023 को पूरे राज्य में घोषित आंदोलन के समर्थन एवं आंदोलन को सफल बनाने हेतु आवश्यक तैयारी के लिए जिले के समस्त संघों के पदाधिकारियों की सामूहिक बैठक एसडीएम ऑफिस सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया।
उक्त बैठक में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया। जिसमे प्रमुख रूप से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता, केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट एवं सा.प्र.विभाग द्वारा वेतन विसंगति के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र अनुसार चार स्तरीय वेतनमान एवं अनियमित, सविंदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने एवं पूर्ण पेंशन का लाभ अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने की मांग प्रमुख है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी कर्मचारी संगठन सात जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इसे लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। ये अपनी पांच सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए संगठनों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। संगठनों ने कहा है कि सभी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए साथ लड़ने का फैसला किया गया है।
गृहभाड़ा भत्ता में भारी नुकसान
छत्तीसगढ़ में सातवें वेतनमान को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है, लेकिन गृहभाड़ा भत्ता छठवें वेतनमान के आधार पर ही 10 प्रतिशत व 7 प्रतिशत के दर से दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में एक जुलाई 2017 से 16 एवं 8 प्रतिशत और एक जुलाई 2021 से 18 एवं 9 प्रतिशत के दर पर गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। इसके चलते राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों को जनवरी 2016 से मई 2023 तक की अवधि में लगभग 80 हजार से चार लाख रुपये तक का आर्थिक नुकसान हुआ है।
मंहगाई भत्ता में हजारों की चपत
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि महंगाई भत्ता में भी राज्य के कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया गया है। एक जुलाई 2019 के किश्त 17 प्रतिशत को एक जुलाई 2021 से दिया गया। कोरोना काल के कारण केन्द्र सरकार ने एक जनवरी 2020 से एक जनवरी 2021 के देय कुल 11 प्रतिशत डीए को एक जुलाई 2021 से दिया था, जिससे मंहगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28 प्रतिशत हुआ। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत, एक जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत एवं एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को दिया है। वहीं छग शासन ने एक जुलाई 2021 से 17 प्रतिशत, एक मई 2022 से 22, एक अगस्त 2022 से 28 व एक अक्तूबर 2022 से 33 प्रतिशत दिया है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने केंद्र के देय तिथि से मंहगाई भत्ता नहीं दिया है, जिसके कारण राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वर्तमान में महंगाई भत्ता स्वीकृति के मामले में देय तिथि से राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से नौ प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। जुलाई 2019 से मई 2023 तक राज्य में देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत नहीं होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को लगभग 50 हजार से दो लाख रुपये तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
पुरानी पेंशन में पेंच
इसी प्रकार राज्य शासन ने नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल 2022 से लागू किया है। शिक्षक एल. बी. संवर्ग को संविलियन तिथि 2018 से ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। अर्धवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अहर्तादायी सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण अधिसंख्य शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हो जाएंगे।
एल बी. संवर्ग के जो शिक्षक पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे, उन्हें भी 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर पाने के कारण अत्यल्प अनुपातिक पेंशन ही मिलेगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त मोर्चा ने पेंशन पात्रता के लिए अहर्तादायी सेवा अवधि की गणना शिक्षाकर्मी पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से करने की माँग को प्रमुखता से शामिल किया है।
इस अवसर पर कर्मचारी अधिकारी संघ में सुरजपुर में सेवानिवृत हुए शिक्षा विभाग के दयानंद चौबे एवं सलीम खान तथा वेटनरी डिपार्टमेंट से के.टोप्पो जी को संभागीय संयोजक डॉक्टर नृपेंद्र सिंह एवं महिला बाल विकास विभाग अधिकारी जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला आयोजक सिसोदिया जी के द्वारा पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल से सम्मानित किया गया तथा भविष्य में संगठन के प्रति हमेशा तत्पर रहने की बात कही।
उक्त बैठक में दयानंद चौबे, के टोप्पो, मोहम्मद सलीम खान, शबाब हुसैन, दीपा बैरागी, भारती पटेल, निर्मल भट्टाचार्य, विजय साहू, रामसुमेर मिश्रा, शशिकांत भारती, हुलेश्वर गुप्ता, आर.बी.शिवहरे, रमेश रजवाड़े, पंकज डोंगरे आदि विभिन्न संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
