ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व संबंधित अधिकारियों की जिला पंचायत सीईओ ने ली समीक्षा बैठक जनवरी माह में पूर्ण हुए 1611 आवास 25 ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने उपरांत निलंबन एवं वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कार्यवाही करने के दिए निर्देश
सूरजपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शासन की महत्वपूर्ण योजना है। जिसकी राज्य स्तर से निरंतर समीक्षा हो रही है। कलेक्टर 
रोहित व्यास के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम के मार्गदर्शन में लगातार जिला स्तर से योजना की समीक्षा हो रही है। सुबह व शाम दो पालियों में सभी अधिकारी कर्मचारियों का जनपद सीईओ द्वारा बैठक लिया जा रहा है। शाम को जिले से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा ली जा रही है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। किंतु जनपद पंचायत सूरजपुर की प्रगति अपेक्षाकृत खराब रही है। जिससे जिला पंचायत के सभा कक्ष में जनपद के सभी ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के साथ समस्त अधिकारी कर्मचारी से योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम ने सभी को निर्देशित किया है कि 15 मार्च 2024 तक सभी लंबित आवासों को पूर्ण किया जाना है। जिसके परिपालन में सूरजपुर जनपद की प्रगति बहुत निराशाजनक है। ओडगी एवं प्रेमनगर जैसे जनपदों ने 26 जनवरी टारगेट पूर्ण कर लिए है, लेकिन आपका टारगेट अभी तक लंबित है। कई ग्राम पंचायत सचिव अनुपस्थित रहें व संतोषजनक जवाब प्रस्तुत ना करने वाले सचिवों, रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना जारी करने उपरांत निलंबन व वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
उक्त समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक दीपक साहू, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा विमल सिंह, पीओ नरेगा ओम तिवारी, प्रोग्रामर पंकज कुशवाहा, बीसी आवास योजना विकास सिन्हा, आनंदिता गुहा, समस्त नरेगा टीए, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहें।
